पटना 16 जून 2023
भाकपा-माले राज्य सचिव कुणाल ने कहा है कि च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस) के तहत राजभवन द्वारा चार वर्षीय स्नातक कोर्स लागू करने की प्रक्रिया पर पूरी तरह से रोक लगाने की जरूरत है.
उन्होंने कहा कि बिहार सरकार द्वारा इस पर व्यक्त की गई असहमति सराहनीय है. राज्य सरकार इसे संपूर्णता में खारिज करने का प्रस्ताव ले.
उन्होंने आगे कहा कि चार वर्षीय स्नातक कोर्स नई शिक्षा नीति 2020 पर आधारित है. यह पूरी नीति ही शिक्षा के निजीकरण और दलित-वंचित व गरीब तबके को शिक्षा से बाहर कर देने की एक गहरी साजिश है. बिहार के माननीय राज्यपाल महोदय केंद्र सरकार के एजेंडे को आनन-फानन में लागू करने पर तुले हुए हैं. इसके लागू हो जाने से फीस में लगभग दुगुनी बढ़ोतरी होगी, जिसकी मार अभिभावकों पर पड़ेगी. बिहार के विश्वविद्यालय पहले से ही आधारभूत संरचनाओं की कमी की मार झेल रहे हैं. सत्र भारी अनियमितता का शिकार है. इसे ठीक करने की बजाए चार वर्षीय स्नातक कोर्स लादा जा रहा है जो स्थिति को और जटिल व गंभीर बनाएगा.
यह भी कहा कि इस कोर्स के तहत ऐसे विषयों की पढ़ाई की बात की जा रही है जो छात्रों के भीतर अवैज्ञानिक सोच एवं अंधविश्वास को बढ़ावा देगा. भारतीय ज्ञान परंपरा के नाम पर ब्राह्मणवादी विचारों को बढ़ावा दिया जाएगा. साथ ही, चार वर्ष में किसी भी वर्ष छात्र को पढ़ाई छोड़ देने का अधिकार होगा. कुल मिलाकर यह कोर्स शिक्षा की बर्बादी और तबाही का नया दस्तावेज है. भाकपा-माले इसका पुरजोर विरोध करती है.
कुमार परवेज, मीडिया प्रभारी, भाकपा-माले, बिहार
