-नहीं दी जाएगी विजय जुलूस निकालने की अनुमति
कोलकाता : राज्य के मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को चुनाव बाद हिंसा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मालूम हो कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक दिन पहले इस संबंध में सख्त कदम उठाने का आदेश दिया था। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ही मुख्य सचिव ने गुरुवार को बैठक की। वहां जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को चुनाव बाद हिंसा से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया गया. इसके अलावा, कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर केंद्रीय बल अगले 10 दिनों तक राज्य में रहेंगे। इस दिन नवान्न में राज्य के मुख्य सचिव के नेतृत्व में गृह सचिव, डीजी और आईजी बीएसएफ एससी बुडाकोटी ने बैठक की। आईजी बीएसएफ एससी बुडाकोटी राज्य में केंद्रीय बल की तैनाती को नियंत्रित कर रहे हैं। बैठक में हाई कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए केंद्रीय बलों को लेकर बुड़ाकोटी से विस्तृत चर्चा हुई।
साथ ही इस दिन की बैठक यह आदेश दिया गया है कि किसी भी प्रकार के विजय जुलूस की अनुमति नहीं दी जायेगी। बता दें कि मतदान के तुरंत बाद, बीएसएफ ने केंद्रीय बलों को लेकर एक विस्फोटक आरोप लगाया कि उन्हें संवेदनशील क्षेत्रों की सूची नहीं दी गई थी। पर्याप्त रसद सहायता प्रदान नहीं की गई थी। यहां तक कि बलों की तैनाती भी ठीक से नहीं की गई। बीएसएफ के आईजी ने बीते बुधवार को हाईकोर्ट को सौंपे हलफनामे में इन आरोपों का जिक्र किया था। सूत्रों के मुताबिक, इस दिन राज्य प्रशासन की ओर से सभी जिला पुलिस अधीक्षकों और कमिश्नरेट को वीडियो कॉन्फ्रेंस कर निर्देश दिया गया है कि केंद्रीय बलों की ओर से ऐसी कोई शिकायत न हो।